info@investingnepal.com
+977 4417635
Contact Us

लघुवित्तीय सेवामा कोभिड–१९ को असर

Krishna Pradhan
Former Executive Director of NRB
Jun 11, 2020
लघुवित्तीय सेवामा कोभिड–१९ को असर

चार महीनापहिले चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वका ४ लाखभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ भने ७३ लाखभन्दा बढी मानिस संक्रमित छन् । निको हुनेहरूको संख्या पनि नभएको होइन । यसको कुनै औषधि, खोप आदि पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा संक्रमणलाई कसरी निस्तेज गर्ने भन्ने चुनौती विश्वभर छ । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा त यसको असर परेको छ नै त्योभन्दा पनि भयावह स्थिति अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ । अहिले सबैजसो देश बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनमा छन् । यसबाट आर्थिक गतिविधि करीब शून्यको स्थितिमा छ । यसबाट विश्वभर गरीबीको संख्या अरू बढ्ने पीर छ ।

 

हुनेखाने वर्गमा यतिन्जेल भएको जोगाडले जीवन धानिँदै रहे पनि वा हुँदा खाने वर्ग भने समस्यामा पर्न थालेको छ । लकडाउनकै बीचमा पनि आर्थिक कार्यकलापहरू सञ्चालन गर्न दिनेबारे नेपाल सरकार चुकेको छ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच समन्वय नभइरहेको अनुभूति भइरहेको छ । उदाहरणका लागि आरडीटी र पीसीआर कुन पहिले गर्ने र कुनचाहिँ आवश्यक हो भन्ने बारेमै सरोकारवालाहरू भ्रमित देखिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्तो यो क्षेत्रको आधिकारिक अंगको कुरा सुन्ने हो भने पनि कोरोनाका लागि टेस्ट, टेस्ट र टेस्टकै सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामै्र अवयवहरू अझै चलायमान हुनसकेका देखिएनन् । अहिले परीक्षणको दायरा नै सानु देखिन्छ । खुला सिमानाका कारण रातिराति वा सुरक्षाकर्मीका आँखा छली नेपाल भित्रिने क्रम रोकिएको छैन । तिनको ट्रेसिङ अर्को चुनौती छ । यसैले अब हाम्रो खुला रहेका सिमानाको कडाइ अरू बढाउने मात्र होइन, सीमित सीमानाका तोकी तीबाट मात्र आवतजावतको प्रबन्ध गर्न, त्यसरी आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न, पहिचान गर्न र क्वारेन्टाइनपश्चात् घर पठाइँदासमेत तिनको ट्रेसिङको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने काममा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन ।

लघुवित्तीय प्रणाली अधिकांश रूपमा असुलीमा आधारित विनाधितो कर्जाप्रणाली भएकाले कतिपय ग्राहक कर्जाका स्तरीकरणको पालोमा बसिरहेकाले तिनले कर्जा नपाउने हो भने असुली नहुने सम्भावना पनि छ ।

अहिलेको चिन्ता भनेको हाल कोरोना संक्रमण पत्ता लागेको, भएको स्थानबाट अन्यत्र अरू फैलन नदिने र व्यापक ट्रेसिङ र परीक्षणपश्चात् संक्रमणको आयाम पत्ता लगाई आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने नै हो । अहिले हाम्रोमा खेतीपातीको समय छ । त्यो खुलाइएन भने अर्को साल भोकमरी अवश्यंभावी छ । संसारभर कोभिडकै महामारी रहेकाले पहिलेजस्तो खाद्यान्न आयातको सम्भावना छैन । बरु ती देशले अहिलेदेखि नै खाद्य भण्डारण शुरू गर्न थालिसकेको हुँदा नेपालले पनि बेलैमा सचेत हुने हो कि ? कुहेका खाद्य सामग्री राहत बाँडेर प्रशंसा कमाउनुभन्दा ती बेरोजगारलाई खेतीपातीमा लगाउने चाँजोपाँजो गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रसित सरोकार राख्ने कोभिड अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले हरेक क्षेत्रमा असर पार्दै आएको देखिन्छ । यसले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई पनि च्यापेको देखिन्छ । खासगरेर समाजका विपन्न महिला, साना किसान र सीमान्त वर्गमा लक्षित रहेको लघुवित्त कार्यक्रम बन्दाबन्दीका कारण असुली कार्यमा व्यापक असर परेको देखिन्छ । फिल्ड कार्यमा आधारित यसको लगानी असुलीजस्ता कार्य र ग्राहकको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहिरहनुपर्ने यसको मोडालिटीमा लकडाउनले प्रत्यक्ष असर त पारेको छ नै भोलिका दिनमा यो लम्बिँदै जाँदा संस्थाको असुलीमा ठूलो असर पर्ने पनि देखिन्छ । त्यसबाट एनपीए लेभल नै बढ्न जाँदा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यमाथि नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको हालको नीति ब्याज छूट, किस्ताको समय विस्तारजस्ता उपायले बैंकको उत्पादकत्वमा कुनै सकारात्मक असर पर्नेभन्दा पनि वासलातलाई हरितीकरण गर्ने काममा सघाउने मात्र हुन्छ । यो आपत्कालीन राहत मात्र हो । अब लकडाउन लम्बिने निश्चितप्रायः छ । त्यो आगामी ५–६ महीना पनि जानसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कोरोना कालभरि अब लघुवित्तीय संस्थाहरूको लगानी र असुली मोडालिटीमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । हालको फिल्डबेस्ड वा केन्द्र (२५ जनादेखि ५० जनासम्मको उपस्थिति हुने स्थल) मार्पmत हुने कारोबारलाई कार्यालयमार्पmत नै गर्ने र असुलीलाई प्रोत्साहित गर्न केन्द्र प्रमुख (केन्द्रको समूहनेता वा संयोजक) मार्पmत असुली गर्ने व्यवस्थाको थालनी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रसित आबद्ध सदस्यहरूलाई ब्याजदरमा २ देखि ३ प्रतिशत ब्याजदरकै छूट (जस्तो कर्जामा १८ प्रतिशत ब्याज लिइँदै आएको छ भने १५ प्रतिशत मात्र लिने) दिने र असुलीमा सघाउ पु¥याउने केन्द्र प्रमुखलाई मासिक रूपले केही रकम प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने । यसो भयो भने असुलीमा तत्काल असर पर्दैन र बैंक कर्मचारी कोभिड कालभरि फिल्डमा जान नपार्ला । हो, त्यस्ता ऋणी व्यवसायी र ग्राहकहरूको कारोबार व्यवसायमा बन्दाबन्दीको असर पक्कै परेको छ । तिनले गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्ने कुरा पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । तथापि, ससाना खुद्रापसल, खाद्यसामग्रीका पसल, तरकारी पसल, कृषि व्यवसाय, पशुपालन आदिमा आर्थिक कार्यकलाप चलायमान गराउन सकिन्छ ।

कोभिड महामारीको असरलाई ध्यानमा राखेर कोभिड कालभरि लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाल लिँदै आएको कर्जाको ब्याजदरमा ३ देखि ४ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूले हाल लाभांशको केही निश्चित प्रतिशत बेग्लै कोषमा राख्नुपर्ने नीति खारेज गर्नु आवश्यक छ भने ग्राहक सुंरक्षण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट समेत हाल कोभिडका कारण किस्ता तिर्न असहज भएका ग्राहक सदस्यहरूलाई असुली गर्न सकिने नीति ल्याउनु पनि उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी केही निश्चित अवधिपछि अनिवार्य बचत फिर्ता दिने नीतिमा संशोधन गरी त्यसलाई कसरी बढीभन्दा बढी समयसम्म लघुवित्तीय संस्थामै राख्न सकिन्छ भन्नेमा पहलकदमी आवश्यक छ । अहिले कर्मचारी फिल्डमा जान नसकेको अवस्थामा लघुवित्तीय संस्थाहरूको असुली प्रभावित नहुने कार्यनीति खाँचो छ ।

लघुवित्तीय प्रणाली अधिकांश रूपमा असुलीमा आधारित विनाधितो कर्जा प्रणाली भएकाले कतिपय ग्राहक कर्जाका स्तरीकरणको पालोमा बसिरहेका हुनाले तिनले कर्जा नपाउने हो भने असुली नहुने सम्भावना पनि छ । यसबेला धितो कर्जाभन्दा पनि विनाधितो कर्जा (करीब ७० प्रतिशत लघुकर्जा) को व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो । हालको अवस्थामा वासलातको हरितीकरण वा कर्जाको हरितीकरण (नीतिगतबाट) भन्दा पनि अर्थतन्त्रका चलायमान हुनसक्ने क्षेत्रहरू जस्तै ः कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, खाद्य सामग्री पसल, मलखाद बीउबिजन खरीदविक्री, खाद्य तथा कृषि सामग्री ढुवानी व्यवसाय आदिमा लघुवित्तीय लगानीलाई केन्द्रीकृत गर्न सकिन्छ । आक्रामक लगानी होइन, अब आवश्यक लगानीको खाँचो छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई पनि परिचालन गर्नु जरुरी छ । अहिलेको स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले कृषिलाई पहिलो प्राथमिक क्षेत्र मानेर आप्mना लगानी परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले यसरी कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई विनाब्याज केही समयसम्म कर्जा उपलब्ध गर्ने व्यवस्थापट्टि पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सबैभन्दा बढी र गाउँगाउँसम्म पनि सञ्जाल भएको वित्तीय संस्था लघुवित्त क्षेत्र नै हो । सहकारी संस्थाहरूलाई पनि यी लघुवित्तीय संस्थाहरूमार्पmत समन्वय गरी कृषिक्षेत्रको लगानी बढाउन सकिन्छ । हाल ७७ जिल्लामा लघुवित्त क्षेत्रसित करीब ५० लाख सदस्य आबद्ध छन् । तीमध्ये करीब ५० प्रतिशतलाई मात्र पनि कृषिमा संलग्न गराउने हो भने कोभिड महामारीबाट आउनसक्ने खाद्यसंकटलाई केही भरथेग गर्न सकिने सम्भावना छ । यस अभियानमा लाग्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूले नयाँ साहूकारको जामा भने त्याग्न सक्नुपर्छ ।

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।